सातवें वेतन आयोग की पूरी रिपोर्ट

 

      सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात देने के तहत वेतन आयोग ने उनके वेतन एवं भत्तों में वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार को रिपोर्ट गुरुवार को सौंप दी। इसमें केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ा तोहफा पेश करते हुए सातवें वेतन आयोग ने वेतन, भत्ते व पेंशन में 23.55 प्रतिशत की वृद्धि और सैनिकों की तर्ज पर असैन्य कर्मचारियों के लिए भी ‘समान रैंक, समान पेंशन’ की व्यवस्था लागू करने की शुक्रवार को सिफारिश की।

           अगर आयोग की सिफारिशें जस की तस लागू की जाती है तो सरकारी खजाने पर 1.02 लाख करोड़ रुपये का सालाना बोझ आएगा, जिसमें 28,450 करोड़ रुपये से अधिक का बोझ रेलवे बजट और बाकी 73,650 करोड़ रुपये आम बजट पर जाएगा। न्यायमूर्ति ए के माथुर की अध्यक्षता वाले आयोग की ओर से आज यहां वित्त मंत्री अरुणण्‍ जेटली को सौंपी गई इन सिफारिशों के तहत केन्द्रीय नौकरियों में न्यूनतम मासिक वेतन 18,000 रुपये और अधिकतम 2.5 लाख रुपये प्रतिमाह हो जाएगा। ये सिफारिशें एक जनवरी, 2016 से लागू की जाएंगी और इनसे 47 लाख केन्द्रीय कर्मचारी और 52 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। इनमें सैन्य बलों के कर्मचारी भी शामिल हैं।

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